संसदमा अवास्तविक कुरा गर्नु प्रजातन्त्रको मर्ममाथिको प्रहार हो : मुख्यमन्त्री गुरुङ

सन्तोष बस्याल

पोखरा / 

गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसदमा अवास्तविक कुरा गर्नु प्रजातन्त्रको मर्ममाथिको प्रहार भएको बताएका छन् । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रशनहरुको विहिबार  प्रदेश सभामा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले सत्यतथ्यको हेक्का नराखी चर्चा कमाउने हेतुले सरकारको विरोध गर्नु गलत भएको उल्लेख गरेका छन् ।

आफुले गरेको काममात्र राम्रो होस् या नहोस् ताली खोज्ने तर अर्काले गरेका राम्रा काममा समेत खोट खोज्ने प्रवृति नेपाली राजनीतिको तानाशाही संस्कार भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । उनका अनुसार सकरात्मक आलोचना, सुझाव टिप्पणी या विरोध  सहर्ष स्विकार गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार तयार छ ।

गुरुङले लोकतन्त्रका मुलभुत मान्यता र सिद्धान्तबाट विचलित भएर, मौलिक हक र मानवधिकारको विषयबाट टाढा गएर र जनताको विश्वासप्रति घात गरेर सरकार दायाँबायाँ नजाने प्रतिबद्धता जनाए ।

संघिय शासन प्रणालीलाई सफल पार्न गण्डकी प्रदेश सरकारले नेतृत्व गरिहेको लुकाउनुपर्ने कुरा नभएको उनले बताए । संघियता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा होस् , प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्ने सन्दर्भ होस् , नेपाल सरकार या ठूला पार्टी नेतृत्वदायीसँग संघियता कार्यान्वयन गर्ने बारेमा पुरानो मानसिकताको विरोधमा गण्डकी प्रदेश सरकारले कहिँपनि सम्झौता नगरेको उनले प्रष्ट पारे ।  उनले गण्डकी सरकारले प्रदेशका जनताको इज्जत तलमाथि गर्ने काम कहिल्यै पनि नगरेको बताए ।

प्रदेश सरकारले कोभिड १९ नियन्त्रण गर्न खडा गरेको कोष आर्थिक अनुशासन रहने गरी खर्च गरेको उनले सुनाए । लडाई गर्नको लागि सिपाही, हतियार र मानसिकताको आवश्यक पर्ने बताउँदै  मुख्यमन्त्री गुरुङले कोभिड १९ को रोकथाम र उपाचारमा प्रदेश सरकार कत्ति पनि नचुकेको बताए । उनले भने,“ आर्थिक वर्ष २०७७ ०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत हामीले पहिलो प्राथमिकता कोभिड १९ रोकथामलाई दिएका छौ । पहिले बाचौँ अनि बचाउ भन्ने मान्यता हाम्रो हो । कामहरु नभएका होइनन् भएका छन् । तर केही काम यस्ता हुन्छन् जसलाई प्रत्यक्ष देख्न समय लाग्छ । प्रदेश सरकार आफ्नो दीर्घकालिन योजनाबाट विचलित छैन ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश प्रयोगशालामा दुईवटा पीसीआर मेसिन रहेको र एउटा पोर्टेबल पीसीआर मेसिन खरिद गर्ने तयारीमा रहेको बताए । उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा अहिले दैनिक परीक्षण क्षमता ५ सय छ । ‘गण्डकी सरकारले आगामी दिनमा थप पीसीआर मेसिन थपेर परीक्षण दायरा बढाउन लागेको छ । सातवटा प्रदेश मध्ये गण्डकी प्रदेश त्यस्तो प्रदेश हो जस्ले आफैले पीसीआर मेसिन खरिद गरेर परीक्षणलाई प्रभावकारी र गतिशिल बनाउन प्रयोगशाला ल्याबको स्थापना भएको छ’ , उनले भने ।

साउन महिनासम्म प्रदेशमा बाहिरबाट करिब ३० हजार मानिस आउने अनुमान गण्डकी प्रदेश सरकारको छ । उनीहरु सबैको पीसीआर परीक्षण गर्ने गरी तयारी थालनी गरिएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । गण्डकी प्रदेशका ११ वटा अस्पतालमा आवश्यक भएरनै गाडी खरिद गर्न लागिएको उनले जानकारी गराए । सवारी साधनको अभावमा प्रदेशका नागरिकले उपचारको प्रत्याभूति समेत गर्न नपाएको गुनासोको आधारमा खरिद गर्न लागिएको उनले उल्लेख गरे ।

जनताको जीवन रक्षाको विषयमा प्रदेश सरकार विचलित नभएको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले सांसदहरुलाई सानातिना झिनामसिना कुराहरुमा नबहकिन र प्रदेश सरकारको काममा सकरात्मक तवरले आलोचना र टिप्पणी गर्न आग्रह गरेका छन् ।

दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर खाने मजदुरको हकहित र उनीहरुको समस्याको सुनवाईका लागि राहत प्याकेजको व्यवस्था गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले कामकारबाही अगाडी बढाएको उनले बताए । यसका लागि प्रत्येक गाउँपालिकाका लागि प्रदेश सरकारले ५ लाखका दरले रकम प्रदान गरिसकेको छ । ‘पर्यटन लगायत अन्य व्यवसायमा लागेका व्यवसायीको हकहितमा हामी उहाँहरुसँगै छौ’, उनले भने,‘ लकडाउनको मोडालिटीलाई समेत परिवर्तन गरि प्रदेशको आर्थिक चलायमान सुचारु गर्ने क्रियाकलापमा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले भोकालाई भोजन टक्राउनु भन्दा पकाउने सिपको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनका अनुसार राहत वितरण गरेर मात्रै सम्भव छैन । उनीहरुमा सीपको विकास गरी काम गरेर खाने वातारण पैदा गर्नुपर्छ । गण्डकी सरकार त्यसैको पहलमा रहेको उनले बताए । सरकारको आलोचना मात्रै नभई राम्रा काममा समर्थन समेत गरी स्वस्थ राजनीति गर्न उनको आग्रह थियो ।