Site icon Kaski Khabar

आरोपको आधारमा होइन, सत्य र प्रमाणको आधारमा न्याय गरौँ

लेखक : नारायण प्रसाद सापकोटा

साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएको समाचारले मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि व्यक्तिको चरित्र, नैतिकता र पृष्ठभूमिमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यस्ता प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। तर वर्षौँ पुरानो व्यक्तिगत विवाद र त्यससँग जोडिएका आरोपलाई अन्तिम सत्य मानेर कसैको सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक जीवन र व्यक्तिगत भविष्य नै समाप्त पार्ने अवस्था आउनु हुँदैन।

सुनारसँग जोडिएको करिब १३ वर्ष पुरानो एक महिलासँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध र विवादको विषयलाई लिएर विभिन्न आरोप तथा टीकाटिप्पणी सार्वजनिक भएका छन्। सुनारले भने उक्त घटनालाई व्यक्तिगत विवादका रूपमा व्याख्या गर्दै आफूविरुद्धका आरोप अस्वीकार गर्दै आएको समाचारमा उल्लेख छ।

यहाँ मेरो स्पष्ट धारणा छ– महिलामाथि हिंसा भएको हो भने त्यसलाई कुनै पनि बहानामा सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन। महिलाको सम्मान, सुरक्षा र न्यायप्रति हामी सबै गम्भीर हुनुपर्छ। तर त्यत्तिकै महत्वपूर्ण अर्को पक्ष पनि छ– आरोप लाग्दैमा कुनै व्यक्ति स्वतः दोषी हुँदैन। आरोपको सत्यता प्रमाण, तथ्य र कानुनी प्रक्रियाबाट स्थापित हुनुपर्छ।

त्यसैले म सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्न चाहन्छु :

१. यस घटनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्य, प्रमाण र कागजातको निष्पक्ष छानबिन गरियोस्।

 

२. आरोप लगाउने पक्ष र आरोपित दुवैलाई आफ्नो कुरा राख्ने समान अवसर दिइयोस्।

 

३. यदि गिरीबहादुर सुनार दोषी हुनुहुन्छ भने कानुनअनुसार कारबाही गरियोस्।

 

४. यदि उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भने उहाँमाथि लागेको आरोपबाट कानुनी रूपमा सफाइ दिई गुमेको सामाजिक प्रतिष्ठा पुनःस्थापित गरियोस्।मेरो प्रश्न यति मात्रै हो– कुनै पनि व्यक्तिलाई वर्षौँसम्म आरोपको भारी बोकेर बाँच्न बाध्य बनाउने कि सत्यको अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउने?य भनेको कसैको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु होइन। न्याय भनेको सत्यको पक्षमा उभिनु हो। न त महिलाको आवाजलाई बेवास्ता गरिनुपर्छ, न त प्रमाणबिना कसैलाई दोषी करार गरिनुपर्छ।

 

गिरीबहादुर सुनारको विषयलाई पनि राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह र सामाजिक सञ्जालको हल्लाभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष न्यायिक छानबिनमार्फत टुङ्ग्याइनुपर्छ।आरोप प्रमाणित भए सजाय होस्, प्रमाणित नभए सम्मानपूर्वक सफाइ होस्। तर कसैको जीवन र प्रतिष्ठालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर नराखियोस्।

नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता ग्रहण गरिसकेकी एक महिलाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक तथा सार्वजनिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै एक नेपाली नागरिकविरुद्ध गम्भीर आरोप लगाउँदा त्यसको कानुनी र संवैधानिक पक्षमाथि हाम्रा माननीय सांसदहरूले पर्याप्त ध्यान दिए कि दिएनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। ती महिलाले लगाएका आरोपका आधारमा गिरीबहादुर सुनारलाई प्रस्तावित राजदूत पदका लागि अयोग्य ठहर गरियो, तर उहाँले उठाउनुभएको पारिवारिक विवाद, छोरीसँगको सम्बन्ध र अभिभावकीय अधिकारको प्रश्नको निष्पक्ष निरूपण कसले गर्ने? संसदीय सुनुवाइ समितिले एक पक्षको दाबी सुनेर निर्णय गर्न सक्ने, तर अर्को पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्ने पर्याप्त अवसर दिनु नपर्ने हो? छोरीसँगको सम्बन्ध र अभिभावकीय अधिकारबारे सत्यतथ्य बुझ्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अपनाउने तथा अदालतको आदेश र प्रचलित कानुनअनुसार DNA परीक्षणलगायत प्रमाण परीक्षणको सम्भावनाबारे किन गम्भीरता देखाइएन? के महिलाको आँसु नै सत्यको अन्तिम प्रमाण हो र पुरुषको मौनता नै उसको अपराधको स्वीकारोक्ति हो? महिला भएकै कारण कसैको आरोप स्वतः सत्य र पुरुष भएकै कारण उसको प्रतिरक्षा स्वतः अविश्वसनीय हुने हो? अझ विचारणीय पक्ष के छ भने, आफू अन्यायमा परेको दाबी गरिरहेका सुनारले अहिलेसम्म ती महिला वा उहाँको परिवारको नाम, तस्बिर र व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर प्रश्न उठ्छ—पर्दापछाडि बसेर एकपक्षीय आरोप लगाउँदै कसैको सामाजिक तथा सार्वजनिक चरित्रमाथि प्रहार गर्न मिल्छ? यदि सुनारले पनि ती महिला र उहाँको परिवारका तस्बिर तथा व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्न थाले भने त्यसले कस्तो सामाजिक र कानुनी परिस्थिति सिर्जना गर्ला? के त्यसले न्याय सुनिश्चित गर्छ वा थप सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ? यहाँ कसैको निजी जीवनमाथि आक्रमण गर्ने वा महिलाको अधिकारलाई कमजोर बनाउने उद्देश्य होइन। प्रश्न केवल निष्पक्षता र समान न्यायको हो। महिलाको अधिकारको संरक्षण हुनुपर्छ भने पुरुषको न्याय पाउने अधिकार पनि उत्तिकै सुरक्षित हुनुपर्छ। एउटा पक्षको पीडा सुन्ने समाजले अर्को पक्षको पीडा सुन्न किन सक्दैन? आरोप लगाउनेलाई आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार हुन्छ भने आरोपितलाई पनि आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्ने समान अवसर हुनुपर्छ। महिलाको सम्मान र पुरुषको आत्मसम्मान एकअर्काका विरोधी होइनन्। न्याय लिङ्ग हेरेर होइन, प्रमाण, कानुन र निष्पक्षताका आधारमा हुनुपर्छ। आखिर, गिरीबहादुर सुनारमाथि अन्याय भएको हो भने उनलाई न्याय कसले दिने? दलित समुदायबाट शिक्षित भएर राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुग्ने व्यक्तिको अवसर र सम्भावनालाई पनि पूर्वाग्रहरहित ढङ्गले मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। समावेशी लोकतन्त्रको अर्थ अवसर दिने मात्र होइन, सबैलाई समान न्याय र समान व्यवहार गर्नु पनि हो।

 

तेह्र वर्षसम्मको मौनताको कारण के थियो? अहिले मात्रै यो विषय किन उठ्यो? यी प्रश्नको जवाफ हल्लाले होइन, तथ्य र प्रमाणले दिनुपर्छ।मेरो भनाइ स्पष्ट छ— न महिलामाथि अन्याय होस्, न कुनै व्यक्तिमाथि प्रमाणबिना अन्याय होस्। सत्यको निष्पक्ष छानबिन होस् र अन्तिम निर्णय न्यायिक प्रक्रियाबाट होस्।

 

व्यक्तिको भविष्य राजनीतिक परिस्थिति र प्रचारले होइन, सत्य र न्यायले निर्धारण गर्नुपर्छ।

वर्षअघि लिभिङ टुगेदरको सम्बन्धमा सँगै बस्दा वैवाहिक जीवनका सबै जिम्मेवारी र सम्बन्ध स्वीकार्य हुने, तर आज आफ्नै छोरीको पहिचान, नाम र अभिभावकीय अधिकारको कुरा उठाउँदा त्यसलाई महिला हिंसाको आरोपसँग जोड्नु कति न्यायसंगत हो? छोरीको नाम र पहिचानमा आफ्नो अधिकार खोज्नु कुनै अपराध होइन। प्रश्न अझ गम्भीर छ—एकातिर दलित समुदायका व्यक्तिसँग वर्षौंसम्म सबै प्रकारका सम्बन्ध कायम राख्ने, तर सन्तानको पहिचान र नामको प्रसङ्ग आउँदा जातीय विभेद र अपमानलाई हतियार बनाउने प्रवृत्ति के स्वीकार्य हुन सक्छ?

 

यदि सम्बन्ध, पितृत्व वा सन्तानको जैविक पहिचानबारे कुनै विवाद छ भने त्यसको निष्पक्ष र वैज्ञानिक समाधानका लागि कानुनी प्रक्रियाअनुसार डीएनए परीक्षण गराउनु सबैभन्दा विश्वसनीय उपाय हुन सक्छ। आफू सत्य र निर्दोष भएको दाबी गर्ने महिलाले पनि सत्य स्थापित गर्ने निष्पक्ष परीक्षणका लागि तयार हुनुपर्छ। डीएनए परीक्षणको माग केवल पुरुषले गर्ने र महिलाले त्यसबाट पन्छिने विषय होइन; यो दुवै पक्षका दाबीलाई तथ्यका आधारमा परीक्षण गर्ने प्रक्रिया हो। यदि उनी आफ्नो दाबीमा विश्वस्त छिन् भने वैज्ञानिक परीक्षणबाट सत्य स्थापित गर्न किन हिचकिचाउने? सत्यबाट डराउनुपर्ने आवश्यकता कसैलाई हुँदैन।

महिला हिंसाको आरोप गम्भीर विषय हो र त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। तर त्यस्तो आरोप लाग्दैमा अर्को पक्षको अभिभावकीय अधिकार स्वतः समाप्त हुँदैन। त्यसैगरी, कसैको चरित्रहत्या गर्ने, जातीय आधारमा अपमान गर्ने वा प्रमाणबिना गम्भीर आरोप लगाउने अधिकार पनि कसैलाई छैन। अन्ततः प्रश्न कसले कसलाई आरोप लगायो भन्ने होइन, छोरीको सर्वोत्तम हित, पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्दै सत्यलाई प्रमाणका आधारमा स्थापित गर्ने हो। न्याय कसैको लिङ्ग, जात वा प्रभावका आधारमा होइन, समान कानुनी मापदण्ड र निष्पक्ष प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ।

Exit mobile version