Site icon Kaski Khabar

सुशासनको परीक्षा : प्रहरीभित्रको विवाद, पत्रकार पक्राउ र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग

लेखक : नारायण प्रसाद सापकोटा
लोकतन्त्रमा सरकार, प्रशासन र सुरक्षा निकाय सबै कानुनको दायराभित्र रहनुपर्छ। राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिदेखि सुरक्षा निकायको नेतृत्व गर्ने अधिकारीसम्म सबैले आफ्नो जिम्मेवारी, मर्यादा र जवाफदेहिता बुझ्न आवश्यक छ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार, नेपाल प्रहरीको उच्च नेतृत्व र सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका घटनाक्रमले आम नागरिकमाझ गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्। प्रहरी संगठनभित्रको विवाद, एआईजी मनोज केसीसँग जोडिएका विषय, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक प्रश्न र पत्रकार पक्राउको घटनाले राज्यका संस्थाहरूको कार्यशैलीमाथि बहस सिर्जना गरेको छ।
सबैभन्दा पहिले एआईजी मनोज केसीको विषयमा कुरा गरौँ। कुनै पनि व्यक्तिको लामो व्यावसायिक जीवन, योगदान र जिम्मेवारीलाई एउटा विवाद वा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको सामग्रीका आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्नु न्यायोचित हुँदैन। मनोज केसीसँग सम्बन्धित विषयमा पनि पूर्वाग्रह होइन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ। यदि उहाँमाथि अन्याय भएको छ भने न्याय पाउनुपर्छ। आरोप प्रमाणित भए कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ। तर प्रमाणित नभएको विषयलाई आधार बनाएर कसैको प्रतिष्ठामाथि प्रहार गर्नु उचित होइन।
त्यस्तै, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग जोडिएका विभिन्न प्रश्न र सार्वजनिक विवादलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्नु आफैँमा दोष प्रमाणित हुनु होइन, तर उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो। सरकारले कुनै पनि दबाब, प्रभाव वा व्यक्तिगत सम्बन्धबाट मुक्त रहेर छानबिन गर्नुपर्छ। गल्ती प्रमाणित भए पद र पहुँचको प्रभावबिना कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।
पत्रकार पक्राउ : प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रश्न
यस घटनाक्रमको अर्को अत्यन्त संवेदनशील पक्ष पत्रकारहरूलाई सञ्चारगृहभित्रै पुगेर नियन्त्रणमा लिइएको घटना हो। समाचार लेखेकै कारण, समाचारको स्रोत खोज्ने उद्देश्यले वा सरकार तथा प्रहरी नेतृत्वसँग सम्बन्धित विषय सार्वजनिक गरेकै आधारमा पत्रकारलाई समाचार कक्षबाटै नियन्त्रणमा लिनु लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल खाँदैन।
पत्रकारले प्रकाशित गरेको समाचार गलत छ भने त्यसको खण्डन गर्ने, प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्ने र आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया अपनाउने बाटो खुला छ। तर समाचारप्रति असहमति राख्दैमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने वा सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गराएर त्रास सिर्जना गर्ने कार्य उचित हुन सक्दैन।
पत्रकारको काम सत्ताको प्रशंसा मात्र गर्नु होइन, प्रश्न उठाउनु, सूचना खोज्नु र जनतालाई सुसूचित गर्नु पनि हो। समाचारको स्रोत गोप्य राख्ने व्यावसायिक स्वतन्त्रता पत्रकारिताको महत्त्वपूर्ण आधार हो। स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकारलाई दबाब दिन थालियो भने भोलि भ्रष्टाचार, अनियमितता र राज्यका गलत गतिविधि सार्वजनिक गर्ने साहस कसले गर्छ?
नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति तथा सञ्चार स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ। त्यसैले पत्रकारको समाचारप्रति आपत्ति भए कानुनले तोकेको निकाय र प्रक्रियाबाट समाधान खोजिनुपर्छ। पक्राउ पुर्जी, कानुनी आधार र उचित प्रक्रियाबिनाको धरपकडले राज्यको कानुनी मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले घटनाबारे जानकारी पाएपछि नियन्त्रणमा रहेका पत्रकारलाई रिहा गर्न र सञ्चारगृहमा धरपकड नगर्न निर्देशन दिएको विषय सकारात्मक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ। तर अब प्रश्न यतिमै सीमित रहनु हुँदैन—पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन आदेश कसले दियो? कुन कानुनी आधारमा सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गराइयो? र यस्तो घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने?
यी प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। गल्ती गर्ने जोसुकै भए पनि जवाफदेही हुनुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण कुनै सरकार वा दलको कृपा होइन, यो संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिक अधिकार हो।
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग पनि उत्तिकै चिन्ताको विषय
आज सामाजिक सञ्जाल सूचना र विचार आदानप्रदानको शक्तिशाली माध्यम बनेको छ। तर यही माध्यमबाट अपुष्ट अडियो, भिडियो, व्यक्तिगत आरोप र भ्रामक सामग्री फैलाउने प्रवृत्ति पनि बढिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा कुनै सामग्री भाइरल हुँदैमा त्यो सत्य प्रमाणित हुँदैन।
गलत सूचना फैलाउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ, तर त्यसको नाममा सत्य समाचार लेख्ने पत्रकार, प्रश्न उठाउने नागरिक वा फरक विचार राख्ने व्यक्तिलाई त्रसित बनाउने छुट कसैलाई छैन।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिता दुवै लोकतन्त्रका आधार हुन्। एउटा पक्षको संरक्षण गर्ने नाममा अर्को पक्षको अधिकार कुण्ठित गर्नु हुँदैन।
सरकारको जिम्मेवारी र सुशासनको वास्तविक परीक्षा
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रति जनताका अपेक्षा धेरै छन्। सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यका निकायमा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
सरकारले प्रहरी संगठनभित्रको विवादलाई व्यक्तिगत शक्ति संघर्षमा परिणत हुन दिनु हुँदैन। प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रता, चेन अफ कमान्ड र संस्थागत मर्यादा कायम राख्नुपर्छ। त्यस्तै, सञ्चार क्षेत्रमाथि अनावश्यक दबाब पर्ने वातावरण पनि अन्त्य गर्नुपर्छ।
सरकारलाई सहयोग गर्नु भनेको सरकारका हरेक निर्णयलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नु होइन। सरकारलाई सही काममा साथ दिनु र गलत काम हुँदा सच्याउन आग्रह गर्नु नै जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो।
अन्त्यमा मेरो स्पष्ट धारणा
मनोज केसीमाथि अन्याय हुनु हुँदैन। दानबहादुर कार्कीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। पत्रकारलाई समाचार लेखेकै कारण पक्राउ गर्ने वा डर देखाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुनु हुँदैन। सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना फैलाउने काम पनि निरुत्साहित हुनुपर्छ।
सरकारले यी सबै विषयमा निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनसम्मत निर्णय गर्नुपर्छ। कसैलाई संरक्षण र कसैलाई प्रतिशोध होइन, सबैलाई समान न्याय हुनुपर्छ।
व्यक्तिभन्दा विधि ठूलो हो, पदभन्दा जिम्मेवारी ठूलो हो र सत्ताभन्दा संविधान ठूलो हो।
सरकार सफल हुन जनताको विश्वास जित्नुपर्छ। प्रहरी संगठन मर्यादित हुनुपर्छ। पत्रकारिता स्वतन्त्र हुनुपर्छ। अनि नागरिकले सत्य बोल्दा डराउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।
मेरो चाहना कुनै व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा अन्धो समर्थन होइन; अन्यायमा परेकाले न्याय पाऊन्, गल्ती गर्नेलाई कारबाही होस् र देशमा कानुनी शासन स्थापित होस् भन्ने हो।
Exit mobile version