अर्जुन हिताङ/
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको ५ महिना बितिसकेको छ ।
आरोपित अधिकारी अहिले प्रतिवादमा उत्रिएका छन्। उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरेर छानबिनको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो।
अधिकारीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा १५ अर्बको भ्रष्टाचार भएको भन्ने संसदीय उप–समितिको प्रतिवेदनलाई ‘हावादारी र मनगढन्ते’ भन्दै तीव्र आपत्ति जनाएका छन्।
मङ्गलवार पोखरा विमानस्थलमै पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उप–समितिले प्रमाणबिना प्रतिवेदन तयार पारेको आरोप लगाए।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन संयोजकत्वमा बनेको उप–समितिले लागत १५ अर्बबाट २२ अर्ब पुगेको, रन–वे दबाएको, माटोको बिलमा हेरफेर गरेको, इन्धन डिपो नबनाएको तथा रिठ्ठेपानी डाँडा बढी काटेको जस्ता आरोप लगाएको थियो।
अधिकारीले आफू वा प्राधिकरणले एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्न चुनौती दिँदै उप–समितिको प्रतिवेदनलाई ‘न्याय हत्या’ को संज्ञा दिए। उनले भने, “सस्तोमा भव्य विमानस्थल बनेकोमा गर्व गर्नुपर्नेमा उल्टै बेबुनियादी आरोप लगाएर विकास नै निरुत्साहित गरिएको छ।”
उनको दाबी अनुसार विमानस्थल निर्माणमा जनताको कर प्रयोग भएको छैन, बरु प्यासेन्जर सर्भिस चार्जबाट सञ्चालन भइरहेको छ। अहिले पोखरामा वार्षिक यात्रु सङ्ख्या ४ लाखबाट ११ लाख पुगेको भन्दै उनले लोन तिर्न कुनै समस्या नभएको पनि स्पष्ट पारे।
विमानस्थललाई ‘सेतो हात्ती’ भयो भनेर प्रचार गरिएको भन्दै उनले आन्दोलन गरेर बनाएको विमानस्थलको ऋण तिर्न चुनौती दिए ।
‘सेतो हात्ती भयो भनेर प्रचार गरियो,’ उनले भने, ‘तपाई तिर्नुस् त्यसो भए, आन्दोलन गरेर बनाएको होइन ?’
पूर्व मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई समेत लक्षित गर्दै उनले “पहिले राम्रो काम भएको भन्दै प्रमाणपत्र दिनेहरू नै अहिले भ्रष्टाचारको हल्ला फैलाइरहेका छन्” भन्दै व्यङ्ग्य गरे।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले पार्टी नेतृत्वलाई पैसा खुवाएर अधिकारी नियुक्त भएको दाबी गर्दै आएका छन्। अधिकारीले पोखरामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पटक-पटक आलेको नाम लिँदै धेरै बोल्दै हिँडेको भन्दै चेतावनीसमेत दिए।
प्रतिनिधी सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको छानविन समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
समितिले विमानस्थल निर्माणको लागत १४ अर्बबाट २२ अर्ब बनाएर भ्रष्टाचार गरेको, रिठ्ठेपानी डाँडाकटान लगायतका कार्य विमानस्थल आयोजनाले नगरी सरकारले छुट्टै बजेट विनियोजन गरी निर्माण गरेको, सरकारलाई तिर्नुपर्ने २ अर्ब २२ करोड बढी कर छुट दिएको, विमानस्थलको रनवे निर्माण, माटो निकासी लगायतका कार्यमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएको थियो ।
अध्ययन समितिले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ नै नगरी एकपक्षीय प्रतिवेदन बनाएको आरोप अधिकारीको छ ।
‘जे जे कुरामा उहाँहरूले आरोप लगाउनुभएको छ, यो विषयमा के हो भनेर मलाई कसैले सोधेन । हुँदै नभएको कुरा लेखेर बदनाम गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो भनाइ राख्ने मौका दिइएन । यो कस्तो न्याय हो ?’
पत्रकारको समूह बोकेर पोखरा आइपुगे
वैशाखमा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा महानिर्देशक अधिकारी मौन रहे। ३ महिनापछि साउन अन्तिम साताबाट प्रतिवादका लागि मिडियामा सक्रिय भए।
सुरुमा केही सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएर संसदीय समितिको निष्कर्षको प्रतिवाद गर्दै आरोप लगाए।
पदमै बसेर अभियुक्तजसरी प्रतिवाद गर्दा पनि पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व मौन बसेपछि उनको आत्मविश्वास झनै बढ्यो। अन्ततः उनी आफूनिकट एक दर्जन पत्रकार लिएर मंगलबार पोखरा आइपुगी पत्रकार सम्मेलन गरे। पोखरा आइपुगेपछि केही स्थानीय पत्रकारलाई पनि खबर गरिएको थियो।
पत्रकार सम्मेलन लगभग एकतर्फी थियो। करिब दुई घण्टासम्म अधिकारीले सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिको आलोचना गरे।