अव्यवहारिक कर नीतिको विरोधमा पोखराका सुनचाँदी व्यवसायी आन्दोलित

पोखरा ।

नेपाल सरकारले आ।ब। २०८२र८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत ल्याएका नयाँ कर नीतिहरूलाई अव्यवहारिक भन्दै सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले सरकारले व्यवसायी र उपभोक्ताको सुझाव र मागलाई बेवास्ता गर्दै करको चर्को भार लाद्न खोजेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ, र नेपाल हस्तकला महासंघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले लागू गर्न खोजेको कर नीतिले सुनचाँदी, हिरा, जवाहरात तथा हस्तकला व्यवसाय मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने बताएका छन्।

महासंघका अनुसार सरकारले प्रस्ताव गरेको २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट०ले सुनचाँदी र बहुमूल्य पत्थर जडित गहनाको मूल्य अत्याधिक महँगो बनाउनेछ। त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई पर्ने उनीहरूको दाबी छ।

नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष भरत विकले भने, “अहिले नै सुनको मूल्य असमान्य रूपमा आकासिएको छ, बजार मन्दीमा छ। यस्तो अवस्थामा थप कर लगाउनु भनेको बजार सिध्याउने काम हो। माग सम्बोधन नभए हामी व्यवसाय बन्द गरी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं।”

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ कास्कीका अध्यक्ष भविन्द्र विश्वकर्माले कर प्रणाली व्यवहारमै अत्यन्तै अन्यायपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। उनले भने, “२ प्रतिशत विलासिता कर कागजमा सामान्य देखिए पनि व्यवहारमा यो बहु९तह कर प्रणाली हो। बैंक, डिलर, र खुद्रा व्यापारी हरेक चरणमा कर थपिने भएकाले उपभोक्ताले कम्तीमा ६ प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य तिर्न बाध्य हुनेछन्।”

उनका अनुसार, २ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने सुन खरिद गर्दा उपभोक्ताले करकै कारण करिब १२ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त तिर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। यस्तो अवस्था उपभोक्ताका लागि ठूलो आर्थिक भार हुने उनको भनाइ छ।

महासंघका अनुसार सरकारले बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा समेत १३ प्रतिशत भ्याट लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार सुन र पत्थरको संयुक्त मूल्यमा भ्याट गणना गरिने भएकाले एउटा गहनामा ६ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत भ्याट जोडिँदा कुल १९ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुने देखिन्छ। महासंघको भनाइमा, यस्तो करको भार उपभोक्ताले थेग्न सक्ने अवस्था छैन।

महासंघले सुनलाई विलासिताको वस्तु मानेर कर लगाउनु गलत भएको प्रस्ट पारेका छन्। उनीहरूको तर्क छ, सुन नेपाली समाज, धर्म, संस्कृति र सामाजिक संस्कारसँग गहिरो रूपमा जोडिएको वस्तु हो। मध्यम र निम्न वर्गका उपभोक्ताले समेत सुनलाई सुरक्षित बचत र लगानीको माध्यमको रूपमा हेर्ने हुँदा यसमा लगाइएको कर अन्यायपूर्ण छ।

अध्यक्ष भरत विकले भने, “सुन धनीको मात्र वस्तु होइन। यसलाई समाजका सबै वर्गले आ९आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसार उपभोग गर्छन्। हाम्रो देशको देवानी संहिताले समेत सुनलाई नगद सरहको सम्पत्तिको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस्तो वस्तुमा अत्यधिक कर लगाउनु सर्वसाधारण जनताको पहुँचबाट सुन झन् टाढा बनाउने काम हो।”

अध्यक्ष भविन्द्र विश्वकर्माले पनि भने, “महँगो कर प्रणालीका कारण उपभोक्ता सुन किन्न हिचकिचाउने र बजार थप मन्दीमा जाने निश्चित छ। माग सम्बोधन नभए हामी व्यवसाय बन्द गरेर ताला चाबी सुम्पने परिस्थिति आउन सक्छ।”

महासंघहरूले सरकारसँग कर संरचनाको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले सुनमा प्रस्तावित २ प्रतिशत विलासिता कर तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने, बहुमूल्य पत्थरमा लागू गरिने भनिएको १३ प्रतिशत भ्याट फिर्ता लिनुपर्ने र सम्बन्धित व्यवसायी र महासंघहरूको राय र सुझावका आधारमा व्यवसायमैत्री र उपभोक्तामैत्री कर नीति पुनः तयार गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। साथै, कर नीति निर्माणमा व्यवसायीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र बजारको यथार्थ अवस्था अध्ययन नगरी कर निर्धारण नगर्नु पर्ने उनीहरूको जोड रहेको छ।

महासंघहरूले सरकारलाई गम्भीर रूपमा विचार गर्न आह्वान गर्दै व्यवसायी र उपभोक्ताको आवाज नसुने अवस्था आउँदा आन्दोलन र व्यवसाय बन्द जस्ता कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।